३१ चैत्र २०७७, मंगलवार | April 13, 2021

संसद विघटन र सेटिङ : भ्रम र यथार्थ

यो पंक्तिकारसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुरुप फैसला गर्ने र संविधान, नियम, कानुन, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास र सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थामाथि सम्पूर्ण नेपाली जनताको भरोसा उँचो हुने गरी फैसला गर्नेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छ ।

अपितु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट पदच्युत गरिएका पूर्वअध्यक्ष तथा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनका कार्यकर्ताहरुले पटक-पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहसमा रहेको विषयबारे भ्रम फैलाउँदै हिँडेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट आफूले भनेअनुसार नभएमा आन्दोलन गर्ने खुलेआम धम्की दिएका छन् । विघटनका मतियार बनेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विगतका आˆनै भनाइहरु विपरीत निर्लज्ज तरिकाले संसद विघटन सदर हुने दुई सय प्रतिशतको घोषणा गर्न भ्याएका छन् ।

यो पंक्तिकारसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुरुप फैसला गर्ने र संविधान, नियम, कानुन, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास र सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थामाथि सम्पूर्ण नेपाली जनताको भरोसा उँचो हुने गरी फैसला गर्नेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छ ।

अपितु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट पदच्युत गरिएका पूर्वअध्यक्ष तथा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनका कार्यकर्ताहरुले पटक-पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहसमा रहेको विषयबारे भ्रम फैलाउँदै हिँडेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट आफूले भनेअनुसार नभएमा आन्दोलन गर्ने खुलेआम धम्की दिएका छन् । विघटनका मतियार बनेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विगतका आˆनै भनाइहरु विपरीत निर्लज्ज तरिकाले संसद विघटन सदर हुने दुई सय प्रतिशतको घोषणा गर्न भ्याएका छन् ।

यो पंक्तिकारसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुरुप फैसला गर्ने र संविधान, नियम, कानुन, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास र सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थामाथि सम्पूर्ण नेपाली जनताको भरोसा उँचो हुने गरी फैसला गर्नेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छ ।

अपितु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट पदच्युत गरिएका पूर्वअध्यक्ष तथा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनका कार्यकर्ताहरुले पटक-पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहसमा रहेको विषयबारे भ्रम फैलाउँदै हिँडेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट आफूले भनेअनुसार नभएमा आन्दोलन गर्ने खुलेआम धम्की दिएका छन् । विघटनका मतियार बनेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विगतका आˆनै भनाइहरु विपरीत निर्लज्ज तरिकाले संसद विघटन सदर हुने दुई सय प्रतिशतको घोषणा गर्न भ्याएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *